’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਚੈਂਬਰ ਐਸੋਚੈਮ (ASSOCHAM) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (CII) ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। CII ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ 8-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ-ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਾਈਕਲ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਟੇਲ ਚੇਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਚੈਮ ਅਤੇ ਸੀਆਈਆਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈਵੇਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤਕ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ।
ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੌਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
