ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਭਾਰਤ) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਈ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ₹37.7 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਰੇਲਵੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ-ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ।
ਮਾਨਸੂਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਮਿਲੀਅਨ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ ₹70,000-₹100,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।