ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੰਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਨਵੰਬਰ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗੰਨੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਢੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 401 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ।
