‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚਲਾਕੀ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਾਹਮ-ਖਾਹ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਦੇ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਇਸਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋ ਮਦਦ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਢਾਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਅੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜਾਦਾਨਾ ਹਸਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਲ ਨੂੰ ਲੀਹੋ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ।
