ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ NGT ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
