ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਫ਼ਨਾਮੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੋਈ। 433 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ 16 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
