ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਸਤੰਬਰ 2025): ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 13-ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹਨ:
- ਭਾਖੜਾ ਆਦਿ ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹70,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਰਕਮ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਘਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਰੇਤਾ (ਸਿਲਟ) ਸਬੰਧੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿਟੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਕੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਸਕਣ।
- ਖੇਤੀ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ₹1,600 ਕੋਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ₹20,000 ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰਵਾਲਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਘੁਮਾਨ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਈਦੋ ਲੇਹਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੰਚੜੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲਾ ਆਦਿ ਕਈ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸ (rehabilitation) ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
