The Khalas Tv Blog Punjab ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
Punjab

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ‘ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ’ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੋਗਾ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ‘ਚੱਕਾ ਜਾਮ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਘਚੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ, ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂ ਵਾਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬੀਕੇਯੂ ਭਾਰਤੀ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Exit mobile version