‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ 1200 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 1700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2400 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ”ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ” ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 470 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਪੁਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
