ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ (ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ) ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਸੀ। ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਗਿਣ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ), ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐੱਮਡੀ) ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੇ, ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚੇ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੰਡੇ-ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 60-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ; ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਏ: ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਖਰਚਤਗੀ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਸ਼ਬਦ ਗਿਣਤੀ: 282)