ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10,665 ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11,73,556 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਘਟ ਕੇ 11,62,891 ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਘਟੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਟਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਗਰੂਰ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 43,456 → ਇਸ ਸਾਲ 41,795 (1,661 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ)
ਰੋਪੜ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28,533 → ਇਸ ਸਾਲ 27,790 (743 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ)
ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਨ।ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ 15 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ “ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾਖਲੇ” ਵਰਗੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ]
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ-2020 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹਨ:
- ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਣਾ (ਲਗਭਗ 20,000 ਅਧਿਆਪਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ)
- ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ
- ਸੈਕੜੇ ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ
- ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ
- ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
- ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
- ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜਨਾ ਤੈਅ ਹੈ।