‘ ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 28 ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ/ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਖਕਾਲ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ, ਡੀ.ਏ. ਮਿਤੀ 01-07-2021 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ 2.59 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਣ ਸਬੰਧੀ, 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.59 ਨਾਲ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਲਾਭ 119 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 15 ਜਨਵਰੀ 2015, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਨਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਅਤੇ ਲੀਵਇੰਨ ਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਲਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰਕੇ 28 ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਤ ਡਾਇਰੈਟੋਰੇਟਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।