ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ 222 ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਾਡੀ ਵਰਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੈਮਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਿੱਧੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ
ਬਾਡੀ ਵਰਨ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ GPS ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ 15 ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
30 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 25 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
