ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 43 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1976 ਵਿਚ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 8 ਜਨਵਰੀ 1981 ਨੂੰ 13,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1981 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ 2022 ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ 43 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਬੈਠੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ 1983 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
