ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ, ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ।
