ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੇਵਾ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਵੋਟਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਪੀਆਈਸੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਈਪੀਆਈਸੀ ਭਾਵ ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
