ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 3.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ 1.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (FEMA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਬੀਸੀ ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡੀਆ 100% ਐਫਡੀਆਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 100% FDI ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਸੀਮਾ 26% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਈਡੀ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡੀਆ, ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ 850 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ FEMA 1999 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਈਟੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1970 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਸੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
