ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ IAS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ 1984 IAS ਬੈਚ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਿਟਾਇਡ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ DSGMC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੰਡਨਵੀਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐੱਸ ਪਸਰੀਚਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਅਭਿਜੀਤ ਰਾਜੇਂਦਰ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ । SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
Thanking Sh @Dev_Fadnavis ji for appointing Dr. Vijay Satbir Singh Ji as administrator of Takht Sri Hazur Sahib, Nanded 🙏
I am profoundly thankful to him for generously dedicating time to engage with DSGMC delegation & discussing the appointment of new Administrator for Sri… pic.twitter.com/opYUUfroiJ— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) August 11, 2023
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੰਡਨਵੀਸ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਦੇ ਹੋਏ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ । ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਦੇ ਹਨ । ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਾਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ । ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ 1956 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਐਕਟ 1956’ । ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਨ,ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ SGPC ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀ ਸੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਕੁੱਲ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ।
