ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰ ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ,ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।ਆਪ ‘ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖੁੱਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਿਆ?