ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 59 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾਂ ਬਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ—ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਖਤਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਗਾਇਬ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗੂਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕ—ਜਿਵੇਂ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਨਡੀਯੂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਵੀਸੀ—ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨੀ ਧੁੱਸ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗਿਰਿਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਇਸ ਧੱਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘੀ ਗਿਰਝਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮਲ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। (ਸ਼ਬਦ ਗਿਣਤੀ: 322)
