ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ (Harjinder Singh Dhami) 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 136 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SAD ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਨੂੰ 99 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਹੈ । ਧਾਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 117 ਵੋਟਾਂ ਪਇਆ ਜਦਕਿ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਨੂੰ 18 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਲ ਲਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 18 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ…
- ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ: ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰ: ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
