ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਤਰੁਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੰਗਠਨ – ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਵਤਰੁਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮਿਤਾ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਨ ਹਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਟੌਤੀ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2001 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ 4.80% ਤੋਂ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 3.67% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 3.20% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.92% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ – ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਹਰਾ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 6.59% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2025 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖਰੜੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਵਰੇਜ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ, ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸੋਧਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ – ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਇੰਦੂ ਅਰੋੜਾ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਲਾਹਾ, ਪੱਲਵੀ ਕਪੂਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਵੀਲਾ ਬਾਲੀ, ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇਜਸਵੀ ਮਿਨਹਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 12 ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਾਂ ਛਾਂਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਐਕਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਐਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ, ਆਕਾਰ, ਦੁਰਲੱਭਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਸੰਗਤੀ ਹਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਦਰਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ “ਲੰਗਰ” ਅਤੇ “ਛਬੀਲ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ – ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਯਤਨ ਹਨ।