ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਕਹਿਣਾ, ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਬੁਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਬੁਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਬੱਚਾ ਖ਼ੁਦ ਈ-ਚਾਈਲਡ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਪੋਰਟਲ POCSO ਈ-ਬਾਕਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ 1098 ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਸਿੱਧੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ, ਨਿਦਾਨ ਪੋਰਟਲ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ 1098 ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ। ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।
