‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਓਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਫਰਲੋ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫਰਲੋ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤ ਕਾਰ ਤੇ ਦੋ ਕਤ ਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸ ਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫ਼ਰਲੋ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਨਾਮਨਜੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਗੰ ਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਰਲੋ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਦਾ ਸਾਧ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਖ ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਓਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।