‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬਿਆਸ ਸਥਿਤ ਅਸਲਾ ਡਿਪੂ ਨੇੜੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਇਹ ਕੰਧ ਅਸਲਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਧ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਂਝ, ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਹੀ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੜੈਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੱਬੀ 80 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਸਲਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।