‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਸਟਨ ਟਾਈਨਸੌਂਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਥੇਮ ਲਿਊ ਮਾਅਲੌਂਗ ਇਲਾਕੇ (ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਘੋਰ-ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
