ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਬੀਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਏਐਫਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੀਟੀਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਏਐਫਪੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 32 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਫਸੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੇਘਾਲਿਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 1971 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ 56 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 30%, ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 10%, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10%, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ 5% ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ 1% ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 56% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ।
2018 ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
