‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ 490 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਰੇਖਾ ਪਿੱਲੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਸਭ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡਿਅਨ ਏਅਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲ਼ਣਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਸਨਅਤ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਟੈਂਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੱਤਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 8 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।