‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ 500 ਦੀ ਬਜਾਏ 2000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਜਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਠ ਪੂਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾ ਬੈੱਡ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ICU ਬੈੱਡਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾ ਲਈ ਰਿਸਰਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ 1400 ਹੋਰ ਬੈਡਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ‘ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਰੋਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ”
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ‘ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ?’ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
