ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025): ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਲ-ਵਾਹਨਾਂ (Commercial Goods Vehicles) ਦੀ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ BS-6 (ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ-6) ਨਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ:
BS-6 ਕੰਪਲਾਈਂਟ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ।
CNG (ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ), LNG, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ (EV) ਵਾਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਲ-ਵਾਹਨ।
BS-4 ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ BS-4 ਡੀਜ਼ਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ਼ ਕਲੀਨਰ ਫਿਊਲ ਜਾਂ BS-6 ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
