ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 2023 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੀਆਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ 2017 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 2017 ਜਾਂ 2023 ਦੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 95 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੇਅਰ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ 2022 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।