ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।”
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਫਾਂਸੀ 31 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ।
