ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡੀਲਰ (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਫੋਨ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1100 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ +91-98555-01076 ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 1985 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਡੀਲਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
