ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ “ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ” ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ। ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ “ਭਾਰਤ” ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਟਪਾਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ 17ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2014 ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
2014 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ 50% ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 32 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ. ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨੀਵਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2 + 50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020-21 ਵਿੱਚ 378 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀਆਂ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ 17 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਜਾਂ ਰਤਨਾਪੁਰਾ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਲੀ ਦੇਣ।
