ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਨਜਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਰਿਦੰਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 2014 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਇਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਭੰਨੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ! ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ !
