ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਰਬਜੀਤ ਉਰਫ਼ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਲਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਾ 21 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਲਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਸੀ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਵੇਗਾ।
