ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲ ਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਢਿੱਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਵਿਵਾਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ?
ਦਰੱਸਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਵੱਖ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 60-40 ਦੇ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਪੈਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਹੈ 60-40 ਦਾ ਨਿਯਮ ?
ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਹੌਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਇਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
