ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (10 ਫਰਵਰੀ, 2026): ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
