ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਅਯੁੱਧਿਆ (Ayodhya) ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ (Ram Mandir) ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਲ ਖ਼ਲਾਸਾ (Dal Khalsa) ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ (Sri Akal takhat Jathedar Raghubir Singh ) ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਵਨਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ 100 ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ । ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਹੀ ਲਾਇਕ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਘਾਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
1947 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਵਾਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਮੈਟ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ‘ਰਾਮ ਰਾਜ’ ( Ram Rajya) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ (polarisation) ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਨ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਿਸ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਕੌਮਾਂ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ 2 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ- ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਥ ਅੱਵਲ ਨਹੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਿਲਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਖਿੰਡਾਉ ਅਤੇ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼/ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਤਾਂ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਉਦਘਾਟਨੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
