‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਮੁਹਾਲੀ):- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ਼੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 167 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(1) ਕਰਫਿਊ (ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ):
- ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਕਰਫਿਊ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 167 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।
- ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ 9:30 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾ ਸਟੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬੈਂਕ, ਏਟੀਐਮਜ਼, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਲਟੀਪਲ-ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ, ਦਫਤਰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੈਬਜ਼, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 7 ਦਿਨ ਭਾਵ 24×7 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ।
- ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਾਖਲਾ/ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
(3) ਵਾਹਨ (ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ):
- ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ (50%) ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ।
(4) ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ:
ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੇਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ 144 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(5) ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰ:
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 50% ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਜੀਆਰਐਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
