ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ‘ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮਓ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।
ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
