ਮਾਨਸਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੁਹੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੁਹੂ ਦੇ ਸੋਹੋ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਲੜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁਟੇਜਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ, ਤਸਵੀਰ, ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ
- 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
