ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ (SOE) ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ) ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਸਓਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਸਓਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। “2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ—
ਜੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ- ਗੈਰ-ਐਸਓਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ
24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਈਓਜ਼) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ- SOE ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਹੈ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਓਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ SOE ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
