ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 15 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ/ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਿਗਮ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਕੂੜਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੂੜਾ ਵਾਪਸ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ-ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
- ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ” ਅਤੇ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
- 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਬਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
- ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਗਿਰੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਾਜ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਵਜਾਵਾਂਗੇ।
ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
