ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ (ਨੌਕਰੀਆਂ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ 10-20 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ (ਨੌਕਰੀਆਂ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ 10-20 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ 28,386 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ
RBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 28,386 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ‘ਏ’ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ 30-32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15-20 ਲੱਖ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 9-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ 12-14 ਲੱਖ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਰਮਾਂ ਸਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੂਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਰਮਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ‘ਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਹਾਨਾ ਘੋਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਫਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
