ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਹਿਮਾਚਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
