‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰ (ਹੋਮ) ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਟੀਐੱਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਾਈਲ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੜਤਾਲ
ਹੁਣ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ
- ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੈ ?
- ਦੂਜਾ. ਕੀ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
- ਤੀਜਾ, ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ?
- ਚੌਥਾ, 2013 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 23 ਮਈ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।