‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 2044.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 99.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 11 ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਉਣੇ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, 34 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ, 35 ਮੁੱਢਲਾ ਆਧਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਗੈਪ ਫਿਲਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਪਹਿਲੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।