ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਜ (28 ਫਰਵਰੀ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸੋਂਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
