ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 2 ਮੁੱਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਗਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ 3 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ । ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ । ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 7 ਵਿਭਾਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਗਰਾਉਂਡ ‘ਤੇ ਸਸਤੀ ਰੇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ । ਵਿਧਾਇਕ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਫੇਲ੍ਹ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਕੇ NGT ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੇਤ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਗਰਾਉਂਡ ‘ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿਪਣੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ ਕੁਝ ਸਿਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਕੋਲੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਕੋਲੋ 11 ਵਿਭਾਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਹੁਣ 11 ਵਿਭਾਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ,ਪਰਸਨਲ,ਵਿਜੀਲੈਂਸ,ਕੌਆਪਰੇਸ਼ਨ,ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ਲ, ਜੇਲ੍ਹ,ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲੇ,ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ,ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ,ਵਿਗਿਆਨ,ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ।
